रायपुर | 2 मई 2025
छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर जीएसटी संग्रहण (GST Collection) में शानदार प्रदर्शन करते हुए खुद को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कर लिया है। अप्रैल 2025 में राज्य ने ₹4,135 करोड़ का वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह किया, जिससे वह केरल, पंजाब, बिहार और झारखंड जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों को पछाड़कर शीर्ष 15 राज्यों की सूची में शामिल हो गया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर राज्यवासियों और व्यापारिक जगत को बधाई देते हुए कहा, “छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना हमारा लक्ष्य है। यह सफलता राज्य की जनता और उद्योग क्षेत्र के सहयोग से ही संभव हुई है। यह उपलब्धि इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ अब केवल संसाधनों पर आधारित राज्य नहीं, बल्कि एक सशक्त औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है।”
सरकार के सुधारों का असर
विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पिछले 15 महीनों में व्यापार और उद्योग जगत में किए गए प्रभावी सुधारों का नतीजा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में निवेश को बढ़ावा देने वाले कई फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधा असर राज्य के राजस्व पर दिखाई दे रहा है।
प्रमुख सुधार और नीतियाँ:
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व्यापार नियमों का सरलीकरण
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गैर-जरूरी एवं बाधक कानूनों को समाप्त करना
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सभी आवश्यक सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता
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पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस अनिवार्यता हटाना
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उद्योग स्थापना प्रक्रिया को सरल बनाना
इन कदमों से छत्तीसगढ़ में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को मजबूती मिली है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर हो रही है और जीएसटी संग्रहण में स्थायी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
