चुनाव नजदीक देख मुख्यमंत्री भुपेश बघेल अपराध रोकने जुआ- सट्टा पर प्रभावी रोक लगाने दी सख्त हिदायत, अब थाने में बैठकर पुलिसिंग नहीं…

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रायपुर, प्रदेश में जुआ-सट्टा एवं अन्य अपराध रोकने  सीएम बघेल ने अधिकारियों को फिर चेतावनी दिया,  । पिछले दिनों गृहमंत्री ने भी डीजीपी को हिदायत दी थी लेकिन कोई असर नहीं हुआ था,  इससे पहले भी बीते चार साल में मुख्यमंत्री ने कई बार चेतावनी दे चुके हैं  । आज एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में जुआ और सट्टे जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में बढते अपराध को लेकर भाजपा लगातार हमला कर रही है, यही बडा कारण है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जुआ-सट्टा के विविध स्वरूपों और प्लेटफार्मों पर प्रभावी रोक लगाने कड़े कदम उठाने के लिए आवश्यक प्रावधानों और प्रक्रियाओं का प्रारूप बनाने के निर्देश दिए हैं जिसके आधार पर जुआ सट्टा की रोकथाम के लिए अब जाकर  कड़े कानून बनाए जा सकते हैं  !

छत्तीसगढ़ सरकार जुआ और सट्टे की सामाजिक बुराई को लेकर पहले ही बहुत सख़्त होने का दिखावा करते नजर आते रहे है, कई बार मुख्यमंत्री ने  कठोर नियंत्रण के लिए स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी लगातार राज्य की पुलिस को जुआ, सट्टा और अपराध को रोकने की दिशा में लगातार निर्देश देते रहे । लेकिन पुलिस द्वारा  इन अपराधियों पर लगाम लगाना तो दूर पुलिस और अपराधियों की मिलीभगत के आरोप लगातार लगते रहें,,  जुआ सट्टा के अवैध कारोबार में शामिल लोगों द्वारा तकनीक का सहारा लेकर अनेक प्रकार से ऑनलाईन जुआ सट्टा का कारोबार संचालित किया जाने लगा, ऑनलाइन चलने वाला यह कारोबार भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच सीएम बघेल ने विपक्षी दल भाजपा के उग्र आंदोलन को देखते हुए पुलिस महानिदेशक को हिदायत दिया जिसके परिपालन में डीजीपी जुनेजा ने आज पुलिस अफसरोंं की बैठक ली ।

सीएम बोले- विधिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं का प्रारूप जल्द तैयार करें

ऑनलाइन संचालित हो रहे जुआ और सट्टा के विरुद्ध कोई विधिक प्रावधान एवं स्पष्ट कार्रवाई की प्रकिया न होने से इन पर प्रभावी रूप से रोक नहीं लगाई जा पा रही है, इस दिशा में कड़ी कार्रवाई हो सके इसलिए जुआ और सट्टा पर प्रभावी रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आवश्यक विधिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं का प्रारूप जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं।