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  • पूर्व संस्कृति मंत्री अजय चंद्राकर थे निशाने पर
  • गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने का दिया था सुझाव

केंद्र सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने मंगलवार को गाय के गोबर से बना पेंट लांच किया। कहा जा रहा है, इसके लिए सरकार किसानों से पांच रुपया प्रति किलोग्राम की दर से गाय का गोबर खरीदेगी। इस लांच के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी गोबर की राजनीति तेज हो गई। महाराष्ट्र रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, यह गोबर, गोधन न्याय योजना पर सवाल उठाने वालों के मुंह पर पड़ा है।

दरअसल, जून 2020 में राज्य सरकार ने मवेशियों का गोबर खरीदने की योजना घोषित की। नाम रखा गोधन न्याय योजना। इसके तहत सरकार पशुपालकों से दो रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदती है। योजना की घोषणा के समय भाजपा विधायक और पूर्व स्वास्थ्य, संस्कृति मंत्री अजय चंद्राकर ने सोशल मीडिया में इस योजना का विरोध किया।

उन्होंने लिखा, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राजकीय चिन्ह को नरवा, गरवा, घुरवा, बारी की अपार सफलता और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में गोबर के महत्व को देखते हुए इसे राजकीय प्रतीक चिन्ह बना देना चाहिए। चंद्राकर ऐसी योजना का विधानसभा में भी विरोध कर चुके हैं। उन्होंने विधानसभा में सवाल उठाया था, क्या गोबर सइंतना (इकट्‌ठा करना) ही छत्तीसगढ़ियों की नियति है।

अजय चंद्राकर ने 26 जून को अपने सोशल मीडिया एकाउंट से यह तस्वीर पोस्ट कर सरकार को राजकीय प्रतीक चिन्ह बदलने का सुझाव दिया था।
अजय चंद्राकर ने 26 जून को अपने सोशल मीडिया एकाउंट से यह तस्वीर पोस्ट कर सरकार को राजकीय प्रतीक चिन्ह बदलने का सुझाव दिया था।

मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार अगर किसानों से गोबर खरीदना चाहती है तो छत्तीसगढ़ में खरीदी का पूरा सिस्टम बना हुआ है। हमारे यहां अभी तक 32 लाख टन से अधिक गोबर खरीदा जा चुका है। अगर केंद्र सरकार पांच रुपए प्रति किलोग्राम गोबर खरीदती है तो अच्छा है। इससे समितियों को 3 रुपए प्रति किलोग्राम की अतिरिक्त आय होगी।

छत्तीसगढ़ का अनुसरण कर रहा है केंद्र

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, केंद्र सरकार अगर छत्तीसगढ़ की योजनाओं का अनुसरण कर रही है तो यह खुशी की बात है। छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले यह बात उठाई कि चावल से एथेनाल बनना चाहिए। अब केंद्र सरकार कह रही है कि FCI के चावल से एथेनाल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, अब गोधन न्याय योजना का भी केंद्र सरकार अनुसरण कर रही है तो छत्तीसगढ़ के लिए यह खुशी की बात है।