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बैठक में बताया कि अमृत मिशन एक के तहत स्वीकृत परियोजनाओं पर तेजी से काम किया गया है, इनमें ज्यादातर योजनाओं के कार्य पूर्णता की ओर है। अमृत मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 69 करोड़ 77 लाख रूपये की रिफार्म इंसेंटिव छत्तीसगढ़ को प्रदान किया है।

अमृत मिशन-2 के अंतर्गत 354 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में 26 हजार 603 घरों में नल कनेक्शन लगाएं जाएंगे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में बीते दिनों राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी की छठवीं बैठक आयोजित की गई।

बैठक में राज्य के छह शहरों की जल प्रदाय योजनााओं की विस्तार से चर्चा के बाद परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति दी गई। बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौमिल रंजन चौबे ने प्रस्तुतीकरण के जरिए मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत पांच शहरों की जल प्रदाय योजनाओं की विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की।

उन्होंने जांजगीर-चांपा के शिवरीनारायण, कोंडागांव जिले की कोंडागांव, कांकेर जिले की भानुप्रतापपुर, जशपुर जिले की कुनकुरी, सुकमा जिले की सुकमा और धमतरी जिले की आमदी जल प्रदाय योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी

बैठक में बताया कि अमृत मिशन एक के तहत स्वीकृत परियोजनाओं पर तेजी से काम किया गया है, इनमें ज्यादातर योजनाओं के कार्य पूर्णता की ओर है। अमृत मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 69 करोड़ 77 लाख रूपये की रिफार्म इंसेंटिव छत्तीसगढ़ को प्रदान किया है। इसी तरह से अमृत मिशन-2 के अंतर्गत स्वीकृत कार्य प्रगति पर है। अमृत मिशन-2 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य देश में पांचवे स्थान पर है।

5.65 करोड़ का स्टेट एक्शन प्लान
बैठक में अमृत मिशन-2 के तहत नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के 10 शहरों में भाटापारा, चिरमिरी, महासमुंद, दल्ली-राजहरा, डोंगरगढ़, कवर्धा, नैला-जांजगीर (एम), चांपा (एम), कांकेर और धमतरी के लिए पांच करोड़ 65 लाख 92 हजार रूपये के स्टेट एक्शन प्लान का अनुमोदन किया गया।
वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डा. एस.भारतीदासन, विशेष सचिव आवास एवं पर्यावरण एवं आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश जनक प्रसाद पाठक सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।