जीएसटी में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हस्तक्षेप को हटाया जाना चाहिए। रायपुर सराफा एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।
जीएसटी में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हस्तक्षेप को हटाया जाना चाहिए। इसके लिए रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि जीएसटी में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय के हस्तक्षेप से सामान्य व्यापारियों में भय का माहौल है, यह एक तरह से व्यापार पर इंस्पेक्टर राज की वापसी जैसी स्थिति है। इसलिए जीएसटी में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय के हस्तक्षेप के प्रावधान पर फिर से विचार किया जाना चाहिए।
मालू ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों शासकीय प्रावधानों में संशोधन करते हुए जीएसटी में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय का हस्तक्षेप का प्रावधान किया गया है। वर्तमान कर प्रणाली में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां होने के कारण सामान्य व्यापारी वर्ग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
जीएसटी में अनेकों बार संशोधन भी किया गया है। धीरे-धीरे जीएसटी के बारे में व्यापारी ज्ञान प्राप्त कर उसके अनुसार व्यवसाय कर रहे हैं। अब जीएसटी में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय के हस्तक्षेप से सामान्य व्यापारियों में भय का माहौल है।
एक तरह से व्यापार पर इंस्पेक्टर राज की वापसी होगी, जिससे सरकार के प्रति व्यापारियों के मन अच्छा संदेश नहीं जाएगा। व्यापारी अपने व्यवसाय के अनुसार पूर्ण रूप से सरकार को समर्थन एवं कर की अदायगी करते हैं किंतु नए नियमों की विसंगतियों से व्यापारी को जूझना पड़ता है। इसके चलते जीएसटी में ईडी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
