प्रदेश में आचार संहिता लगे अभी केवल नौ दिन ही हुए हैं, लेकिन इन नौ दिनों में ही निर्वाचन कार्यालय के पास शिकायतों का अंबार लग गया है।
अधिकारियों की पदस्थापना, स्थानांतरण पर भी राजनीतिक पार्टियों ने निर्वाचन आयोग में आपत्ति दर्ज कराई है।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगे अभी केवल नौ दिन ही हुए हैं, लेकिन इन नौ दिनों में ही निर्वाचन कार्यालय के पास शिकायतों का अंबार लग गया है। अधिकारियों की पदस्थापना, स्थानांतरण पर भी राजनीतिक पार्टियों ने निर्वाचन आयोग में आपत्ति दर्ज कराई है।
कहीं भड़काऊ भाषण तो कहीं इंटरनेट मीडिया पर सामाग्री प्रसारित करने का भी मामला है। आचार संहिता के दौरान तबादला-पदोन्नति को लेकर शिकायतें तो हैं ही, निविदा जारी करने के साथ खरीदी-बिक्री के प्रकरणों को भी कार्यालय में प्रमाणों के साथ भेजा जा रहा हैं। सी-विजिल एप के माध्यम से भी सामान्य नागरिक भी फोटो के साथ शिकायतें भेज रहे हैं।
वन अधिकारियों के तबादले की मांग
आचार संहिता में वन विभाग के अधिकारियों की पदस्थापना और पदोन्नति के मामले में विवाद बढ़ते जा रहा है। भाजपा ने इसकी शिकायत निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग को की है। भाजपा के चुनाव समन्वय समिति के डा.विजय शंकर मिश्रा ने बताया कि वन विभाग में
2006 बैच के आइएफएस अधिकारी प्रभात मिश्रा, जो कि वर्तमान में जैव विविधता बोर्ड, छत्तीसगढ़ के सदस्य सचिव हैं, उनकी पदस्थापना हाल ही में वरिष्ठ पीसीसीएफ रैंक के अधिकारी पद पर की गई है।
इसके अलावा वन विभाग में विभिन्न पदों पर पदस्थापना के साथ तबादले का दौर जारी है। इससे निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। भाजपा ने मांग की है कि पूरी प्रक्रिया की पारदर्शी तरीके से जांच की जाए। साथ ही दोषियों पर ठोस कार्रवाई की जाए।
भाजपा ने शिकायत दर्ज कराई है कि ये अधिकारी कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव के दौरान काम कर रहे हैं। इसलिए निर्वाचन कार्यालय ऐसे अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करें और उनका तबादला किसी अन्य स्थान पर करें।
