सिटी न्यूज़ रायपुर। रायपुर।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल( CM baghel) द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों को एक और बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत दस नए खेलो इंडिया लघु केन्द्रों की स्थापना की मंजूरी दी गई है। ये दसों केन्द्र अलग-अलग जिलों में एक-एक खेल के लिए खोले जाएंगे।
भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा हॉकी, कुश्ती, फुटबाल, कबड्डी और तीरंदाजी के लिए खेलो इंडिया लघु केन्द्र की मंजूरी दी गई है। इन केन्द्रों की स्थापना के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ में अब खेलो इंडिया स्कीम के तहत कुल केंद्रों की संख्या 24 हो गई है।
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में 10 नए खेलो इंडिया केन्द्र की मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। आने वाले समय में ये खिलाड़ी न सिर्फ राज्य में बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश और देश का नाम रौशन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह ‘खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ की परिकल्पना को साकार करने में एक और सार्थक कदम सिद्ध हुआ है।
छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण विभाग संचालनालय ने विभिन्न खेलों की खेलो इण्डिया सेंटर प्रारंभ करने का प्रस्ताव भारतीय खेल प्राधिकरण को भेजा गया था, जिसमें बस्तर में हॉकी, धमतरी में कुश्ती, जांजगीर चांपा में हॉकी, कोरबा में फुटबॉल, बलरामपुर में फुटबॉल, बेमेतरा में कबड्डी, दंतेवाड़ा में तीरंदाजी, महासमुंद में तीरंदाजी, मुंगेली में फुटबॉल तथा सूरजपुर में फुटबॉल खेल की नए खेलो इंडिया लघु केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इससे पहले जिला नारायणपुर में मलखम्भ, बीजापुर में तीरंदाजी, शिवतराई बिलासपुर में तीरंदाजी, गरियाबंद में वालीबॉल, सरगुजा में फुटबॉल, जशपुर में हॉकी एवं राजनांदगांव में हॉकी की खेलो इण्डिया लघु केन्द्र खोलने की कार्यवाही प्रगति पर है। अब तक पहले चरण के 7 जिलों में प्रत्येक जिले को लघु केन्द्र हेतु 7-7 लाख रूपए जारी किए जा चुके हैं। अन्य 7 स्वीकृत जिले बालोद में वेटलिफ्टिंग, बलौदाबाजार में फुटबॉल, दुर्ग में कबड्डी, कांकेर में खो-खो, रायपुर में वेटलिफ्टिंग, रायगढ़ में बैडमिंटन एवं सुकमा में फुटबॉल की राशि भारतीय खेल प्राधिकारण द्वारा दिया जाना प्रक्रियाधीन है।
