RAIPUR : ‌BJP नेता बोले-मजदूरों के पैसे लुट रही है कांग्रेस, 1 मई को श्रमिकों के खाते में फंड देने की मांग

42
Lotus dental clinic Birgaon

सिटी न्यूज़ रायपुर। रायपुर। शुक्रवार को हुई भाजपा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर बड़े आरोप लगे। कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कर्मकार कल्याण मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन एंटी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार मजदूर विरोधी सरकार है, जिसने प्रदेश के पूर्व में पंजीकृत 18 लाख मजदूरों में करीब 9 लाख पात्र मजदूरों को सरकार की समाजिक सुरक्षा योजनाओं से अपात्र घोषित कर लाभ से वंचित कर दिया है।

प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 9 लाख गरीब मजदूरों के अधिकारों को छीना है, साथ ही पिछले 5 वर्षों में करीब 35 लाख मजदूरों ने श्रम कार्ड बनाने हेतु आवेदन किया था। जिसमें मात्र 9 लाख 30 हजार मजदूरों का ही मजदूर कार्ड बनाया गया। भारी संख्या में आज भी प्रदेश का मजदूर, मजदूर कार्ड बनाने के लिए भटक रहे हैं।

श्रम विभाग के विभिन्न कल्याण मंडलों में करीब 1 हजार करोड़ रुपए राशि का बजट है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मात्र 25 प्रतिशत राशि मजदूरों के विभिन्न समाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्रदान की जा रही है। कर्मकार कल्याण मंडल में वर्तमान में 7 सौ करोड़ रुपए सेस (फंड) के रूप में जमा है जिसमें मात्र 22.76 करोड़ रुपए ही मजदूरों के समाजिक सुरक्षा योजनाओं में खर्च किया गया है और शेष राशि मजदूरों की समाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ न देकर पूरे प्रदेश में विज्ञापन/प्रचार में करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जा रही है जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश एवं सिफारिशों के खिलाफ है।

भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा- इस मजदूर दिवस 1 मई को मजदूरों के पैसे जारी करें। कांग्रेस श्रमिकों के पैसों पर कुंडली मारकर बैठना छोड़े और सीधे उनके खाते में रकम ट्रांसफर करे। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू मौजूद रहे।

भाजपा नेताओं ने कहा- छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने मजदूरों के विभिन्न समाजिक सुरक्षा योजनाओं को बंद कर दिया है। जिसमें मुख्य रूप से मजदूरों की लोकप्रिय योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जिसके तहत मजदूरों की कन्याओं के विवाह हेतु 20 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती थी। उन योजना को बंद कर दिया गया हैं। मुख्यमंत्री सायकल योजना, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन योजना, एवं मुख्यमंत्री औजार योजना का लाभ पिछले साढ़े चार साल से नहीं दिया जा रहा है।