सिटी न्यूज रायपुर –  छत्तीसगढ़ सरकार केन्द्र सरकार के कृषि कानूनों से अलग प्रदेश के किसानों के लिए कानून बनाने जा रही है…

रायपुर – आखिरकार राजभवन और भूपेश सरकार के मध्य सहमति बन गई है। इसके बाद ही विधानसभा सचिवालय ने विशेष सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ सरकार केन्द्र सरकार के कृषि कानूनों से अलग प्रदेश के किसानों के लिए कानून बनाने जा रही है। इसकी घोषणा कैबिनेट की बैठक के बाद कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने मीडिया के समक्ष की थी। इसके बाद से प्रदेश में राजनीतिक गलियारे में काफी गहमा-गहमी का माहौल था।

एक ओर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार के कृषि कानूनों को किसान विरोधी बता कर विरोध कर रही है तो दूसरी ओर प्रदेश सरकार को घेरने विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र के ऐलान के बाद से विपक्षी पार्टी भाजपा की ओर से प्रदेश सरकार को घेरना शुरू हुआ। विपक्षी नेता राजभवन कूच किए। लगातार विशेष सत्र की अनुमति नहीं देने की मांग की गई। गत दिन ही राज्यपाल ने फाइल लौटाई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारवार्ता में कहा था कि राज्यपाल से फिर बात की जाएगी। इस सबके बीच बुधवार को विधानसभा सचिवालय से जारी अधिसूचना ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले को लेकर जारी तकरार थम गई है।

विधानसभा का विशेष सत्र इस माह की 27 और 28 तारीख को होगा। इसकी तैयारी विधानसभा सचिवालय ने शुरू कर दी है। प्रमुख सचिव विधानसभा चंद्रशेखर गंगराड़े ने कहा है कि यह छत्तीसगढ़ की पांचवी विधानसभा का आठवां सत्र होगा। पूरे सत्र में दो बैठकें होगी। इस सत्र में शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि भाजपा के विधायक इस सत्र में भाग लेते हैं कि नहीँ।

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