छत्तीसगढ़ में बिजली बिल की सब्सिडी नीति (Half Electricity Bill Scheme) को लेकर नई सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दावा किया कि योजना के तहत 80 लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने में सरकार को लगभग 127 साल लगेंगे, और सोलर पैनल की लागत वसूलने में 18 साल का समय लगेगा।

कांग्रेस की टीका:

• वीडियो में कहा गया कि यदि बिजली मुफ्त दी जा रही है, तो सोलर पैनल भी मुफ्त लगना चाहिए—वरना “हाफ बिजली” योजना पर बने रहने दो।

• विपक्ष का आरोप है कि वर्तमान संरचना उपभोक्ताओं पर असंतुलित वित्तीय बोझ डाल रही है और योजनाओं का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ पहुँचाना होना चाहिए।

इसके जवाब में, उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला:

• उनका कहना था कि “जनहित के कामों पर कांग्रेस के पेट में हमेशा दर्द होता है।”

• उन्होंने पुनः दोहराया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना में पहले से ही सब्सिडी दी जा रही है और इसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग की बिजली लागत कम करना है।

सरकार की पक्षधर स्थिति:

• मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली सरकार ने 400 यूनिट तक की ‘बिल हाफ’ योजना को केवल 100 यूनिट तक सीमित कर दिया है

• इसके अनुसार, जो उपभोक्ता पहले 400 यूनिट तक आधा बिल देते थे, अब उन्हें सिर्फ 100 यूनिट तक ही यह राहत मिलेगी। इससे लगभग 31 लाख घर प्रभावित होंगे, हालांकि सरकार का दावा है कि 100 यूनिट से कम खपत वाले 31 लाख में से 15 लाख बीपीएल परिवारों को 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती रहेगी 

सार्वजनिक प्रतिक्रिया और विरोध-प्रदर्शन:

• कांग्रेस ने राज्यभर में प्रदर्शन और पुतला दहन तेज किया है—रायपुर, दुर्ग, बालोद समेत कई जिलों में विरोध-प्रदर्शन आयोजित किए गए

• कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इससे मासिक खर्च में उपभोक्ताओं को ₹1,200–2,000 तक का अतिरिक्त भार पड़ सकता है 

सरकार का बचाव:

• भाजपा सरकार ने इस बदलाव को अस्थायी कदम बताया है और दावा किया है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली व सब्सिडी दी जा रही है, जिससे धीरे-धीरे बिजली बिल शून्य हो सकता है