छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। इन निर्णयों का सीधा लाभ प्रदेश के युवाओं, व्यापारियों और उद्योगों को मिलेगा।
1. परीक्षा शुल्क वापसी का फैसला
कैबिनेट ने युवाओं के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यापमं और क्षेत्रीय चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क वापस करने की घोषणा की है। इससे सीरियस उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ेगी और फॉर्म भरने वाले अपात्र व गैर-गंभीर उम्मीदवारों की संख्या घटेगी।
2. छोटे व्यापारियों के लिए टैक्स माफी
व्यापारियों को राहत देते हुए 10 साल से अधिक पुराने लंबित वैट मामलों में ₹25,000 तक की देनदारियों को माफ करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से 40,000 से अधिक व्यापारी लाभान्वित होंगे और 62,000 से ज्यादा मुकदमों में कमी आएगी।
3. NIFT कैंपस को मंजूरी
फैशन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) के नए कैंपस की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ₹271.18 करोड़ की लागत से बनने वाले इस संस्थान से युवाओं को उच्च गुणवत्ता की फैशन शिक्षा मिलेगी।
4. बायो-CNG संयंत्र के लिए रियायती भूमि
राज्य के नगरीय निकायों में बायो-CNG प्लांट लगाने हेतु रियायती दरों पर सरकारी भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यह कदम स्वच्छता और हरित ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण होगा।
5. सहकारी चीनी मिलों से शक्कर खरीद
राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक शक्कर राज्य की सहकारी चीनी मिलों से ही खरीदने का निर्णय लिया है। इसका मूल्य ₹37,000 प्रति टन तय किया गया है।
6. BEML को मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र के लिए भूमि
स्थानीय रोजगार और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि टोकन रेट पर आबंटित की जाएगी।
ये फैसले छत्तीसगढ़ को शिक्षा, उद्योग, स्वच्छता और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में आगे ले जाने वाले साबित होंगे।
