छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में व्यवसायों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। यह नई सुविधा स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक कागजी कार्यवाही को खत्म कर, पारदर्शिता और कार्यक्षमता को बढ़ावा देना है।
इस प्रणाली के तहत अब व्यवसायी घर बैठे ही अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसकी स्थिति को रीयल-टाइम में ट्रैक भी कर सकते हैं। पहले जहां कई कार्यालयों के चक्कर काटने और लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, वहीं अब यह प्रक्रिया कुछ ही क्लिक में पूरी हो रही है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस पहल को “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह ऑनलाइन सिस्टम न सिर्फ प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाता है, बल्कि राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगा।
व्यवसायियों और उद्यमियों ने इस पहल की सराहना की है। रायपुर के युवा व्यवसायी हरीश पटेल ने बताया कि पहले कनेक्शन प्राप्त करने में कई हफ्ते लग जाते थे, लेकिन अब यह काम कुछ ही दिनों में हो जाता है।
इस डिजिटल प्रणाली से न सिर्फ प्रशासनिक खर्चों में कमी आई है, बल्कि ऑडिट और रिकॉर्ड-कीपिंग जैसी प्रक्रियाएं भी आसान हुई हैं। यह छत्तीसगढ़ को निवेश के लिए और भी आकर्षक बनाएगा तथा राज्य को डिजिटलीकरण की दिशा में आगे ले जाएगा।
सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में अन्य सेवाओं को भी इसी तरह ऑनलाइन किया जाए ताकि नागरिकों और व्यवसायियों को और अधिक सहूलियत मिल सके। यह कदम नए छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करेगा।
