बिलासपुर | संवाददाता — केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद तोखन साहू के प्रयासों से बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के 10 गांवों में अब विकास कार्यों की नई शुरुआत होगी। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण द्वारा 55 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।

प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ-सबका विकास’ मंत्र की मिसाल

इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” की भावना के अनुरूप मंजूरी दी गई है। विकास कार्यों के लिए 18 गांवों में से प्राथमिकता के आधार पर 10 गांवों का चयन किया गया है, जहां सीसी रोड, मंगल भवन और मुक्ति धाम जैसी सुविधाओं का निर्माण कराया जाएगा।

इन गांवों को मिलेगा सीधा लाभ

जिन गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है, उनमें मटिया, पंचवटी, हिण्डाडीह, करही, खंडा, तेंदुवा, सेमरा, मोहदा और भर्सी जैसे गांव शामिल हैं। इन सभी स्थानों पर सामाजिक और आधारभूत ढांचे को सशक्त बनाने के लिए अलग-अलग परियोजनाएं चलाई जाएंगी।

सामाजिक न्याय की दिशा में कदम

राज्यमंत्री तोखन साहू ने इस स्वीकृति को सामाजिक न्याय की दिशा में एक अहम उपलब्धि बताया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साय का आभार जताते हुए कहा कि इस स्वीकृति से ग्रामीण समाज को बेहतर जीवन सुविधाएं मिलेंगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।

निष्कर्ष:
बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के इन 10 गांवों में 55 लाख रुपये की लागत से होने वाले विकास कार्य ग्रामीण जीवन को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे न केवल बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि सामाजिक समरसता को भी मजबूती मिलेगी।