छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शहरी विकास को गति देने के लिए “मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना” की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए व्यापक कार्य किए जाएंगे, जिनमें प्रमुख सड़क निर्माण, चौड़ीकरण, बायपास रोड, फ्लाईओवर, अंडरपास, और सर्विस रोड शामिल हैं। इन कार्यों को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
नगर निगमों से होगी शुरुआत
योजना का प्रथम चरण प्रदेश के सभी नगर निगम क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। इसके बाद इसे क्रमिक रूप से नगर पालिका परिषदों में विस्तार दिया जाएगा। प्रत्येक विकास कार्य को प्रारंभ करने से पहले संबंधित निकायों को तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर निदेशालय को डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) भेजनी होगी, जिसके बाद वित्त विभाग अंतिम अनुमोदन देगा।
जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलास्तरीय मॉनिटरिंग समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जिले के कलेक्टर करेंगे। इस समिति में लोक निर्माण विभाग और पीएचई के कार्यपालन अभियंता, साथ ही नगर निगम के आयुक्त सदस्य-सचिव के रूप में शामिल होंगे।
योजना के अंतर्गत होंगे ये कार्य
मुख्य सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण
बायपास और सर्विस रोड का निर्माण
फ्लाईओवर और अंडरपास
जल प्रदाय और सीवरेज नेटवर्क
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
चौक, रोटरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
हाईटेक बस स्टैंड और ऑडिटोरियम
भव्य उद्यान, रिवर फ्रंट और पर्यटन स्थलों का विकास
राज्य सरकार की यह पहल न केवल ट्रैफिक को बेहतर बनाएगी, बल्कि शहरों के समग्र विकास में भी मददगार साबित होगी।
