रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज बुधवार सुबह 11:30 बजे अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है।

बैठक में बजट 2025-26 की कुछ प्रमुख घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने की स्वीकृति दी जा सकती है। इसके अलावा 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर प्रदेश के श्रमिकों के लिए बड़ी राहत भरी घोषणाएं होने की उम्मीद है। बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों से संबंधित विषयों पर भी चर्चा कर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है।

बैठक में छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने पर भी विचार हो सकता है। मध्यप्रदेश में हाल ही में ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो चुकी है, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी यह कदम उठाए जाने की चर्चा तेज है।

पिछली कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले:

• परीक्षा शुल्क वापसी योजना: प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थानीय अभ्यर्थियों के परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने पर शुल्क वापसी का निर्णय। इससे गंभीर परीक्षार्थियों की उपस्थिति बढ़ने और फर्जी आवेदनों में कमी आने की उम्मीद है।

• व्यापारियों को राहत: 10 साल से अधिक पुराने लंबित वैट मामलों में 25 हजार रुपए तक की देनदारी माफ करने का निर्णय। इससे 40 हजार व्यापारियों को राहत मिलेगी और मुकदमेबाजी के 62 हजार से अधिक मामले घटेंगे।

• एनआईएफटी (NIFT) कैंपस को मंजूरी: नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना को मंजूरी। लगभग 271.18 करोड़ की लागत से यह परियोजना फैशन शिक्षा में नए अवसर सृजित करेगी।

• बायो-सीएनजी संयंत्रों को बढ़ावा: जैविक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए रियायती दर पर सरकारी भूमि आबंटन की सहमति दी गई।

• सहकारी शक्कर कारखानों से शक्कर क्रय: पीडीएस के तहत राज्य सहकारी चीनी मिलों से अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक शक्कर क्रय का निर्णय।

• BEML संयंत्र की स्थापना: भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर देने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।

आज की बैठक से आम जनता, व्यापारियों, श्रमिकों और युवाओं के लिए कई सकारात्मक निर्णयों की उम्मीद की जा रही है।