आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी दूर करने ग्राम सभाओं में होगी चर्चा: मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों और सामान्य इलाकों के बीच बुनियादी सुविधाओं में मौजूद ‘गैप’ को दूर करने के लिए जनभागीदारी पर जोर दिया है। बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभाओं में इस विषय पर विशेष चर्चा की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आदि कर्मयोगी अभियान’ के माध्यम से आदिवासी बाहुल्य गांवों का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इस अभियान में राज्यभर में 1.32 लाख वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि गांवों में जो क्रिटिकल गैप (गंभीर कमियाँ) हैं, उनकी पहले पहचान की जाए और ग्राम सभाओं में उसका हल तलाशा जाए।

बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि गांवों में ‘आदि सेवा केंद्र’ स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र न केवल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, बल्कि योजनाओं और कार्यक्रमों के सतत क्रियान्वयन में भी अहम भूमिका निभाएंगे।

सरकार का उद्देश्य है कि आदिवासी क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए, ताकि समग्र और संतुलित विकास संभव हो सके।