छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की पहल पर राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को नई गति दी जा रही है। खुले में कचरा फेंकने वालों पर अब जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही स्वच्छ शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1389 शौचालयों की होगी मरम्मत
नगरीय प्रशासन विभाग ने 144 नगरीय निकायों को 42 करोड़ 58 लाख रुपए जारी किए हैं। इस राशि से 1389 सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत कर उन्हें स्वच्छ एवं सर्वसुविधायुक्त बनाया जाएगा।
शौचालयों के संधारण के लिए 15.12 करोड़
स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव एवं संधारण के लिए 15 करोड़ 12 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस राशि से पुराने शौचालयों का उन्नयन एवं नियमित सफाई सुनिश्चित की जाएगी।
खुले में कचरा फेंकने पर लगेगा जुर्माना
राज्य सरकार ने खुले में कचरा फेंकने या गंदगी फैलाने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया है। नगरीय निकायों को इस दिशा में सख्ती से नियम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
सीटीयू के रूप में चिन्हित 550 से अधिक स्थल
अब तक 550 से अधिक सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छता लक्षित इकाइयों (CTU / GVP) के रूप में चिन्हित कर स्वच्छ बनाया गया है। इनमें बाजार, बस स्टैंड, चौक-चौराहे एवं अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्र शामिल हैं।
राज्य सरकार की प्रतिबद्धता
उप मुख्यमंत्री साव ने कहा,
> “हम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति सजग करने के साथ उन्हें स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शौचालय एक सुविधा से कहीं अधिक आम नागरिकों की आवश्यकता हैं।”
इस अभियान के तहत नगरीय निकायों को स्वच्छता, कचरा निपटान, शौचालय सफाई और जन-जागरूकता जैसे कार्यों के लिए अलग-अलग मदों से कुल 57 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।
