बिलासपुर।

प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की भीड़ और अमानवीय जीवन परिस्थितियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन ने कोर्ट को जानकारी दी कि बेमेतरा में 500 कैदियों की क्षमता वाली ओपन जेल का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और इसे मई 2025 के अंत तक शुरू किया जाएगा।

शासन ने अदालत को बताया कि रायपुर और बिलासपुर में नई विशेष जेलों का निर्माण भी जारी है। रायपुर में 4000 और बिलासपुर में 1500 बंदियों की क्षमता वाली जेल बनाई जा रही है। कोर्ट ने रायपुर और बिलासपुर में जेल विस्तार कार्य की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई जून 2025 के लिए तय करते हुए निर्देश दिया कि शासन इस मामले में विस्तृत प्रगति रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि जेलों में भीड़भाड़ की समस्या को लेकर सरकार को गंभीर और प्रभावी कदम उठाने होंगे।

यह याचिका प्रदेश की जेलों में बदतर स्थिति, ओवरक्राउडिंग और कैदियों के मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन को लेकर दायर की गई थी। मामले की अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट ने शासन को सभी संबंधित योजनाओं की अद्यतन स्थिति और भावी योजनाओं की जानकारी देने को कहा है।