छत्तीसगढ़ समेत देशभर में उन पंजीकृत अप्रमाणित (गैर मान्यता प्राप्त) राजनीतिक दलों पर भारत निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपना लिया है, जो बीते छह वर्षों से किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने ऐसे 345 राजनीतिक दलों की सूची तैयार की है, जिन्हें डीलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इनमें छत्तीसगढ़ के लगभग 42 दल शामिल हैं।

इनमें से कई दल न तो लोकसभा और न ही विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार उतारते हैं और न ही आयोग को आवश्यक दस्तावेज या रिपोर्ट समय पर सौंपते हैं। करीब 22 दल ऐसे हैं, जो आयोग को निर्धारित सूचनाएं भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

चुनाव आयोग को हाल ही में यह जानकारी मिली कि देश में पंजीकृत 2800 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त दलों में से बड़ी संख्या में संगठन निष्क्रिय हैं और जरूरी शर्तों का पालन नहीं कर रहे। इसी के आधार पर एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया गया, जिसमें 345 दलों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

छत्तीसगढ़ में होगी जांच:
इस पूरे मामले की समीक्षा छत्तीसगढ़ में भी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि ऐसे दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। नोटिस के बाद उन्हें अपना पक्ष रखने का एक अवसर भी दिया जाएगा। सुनवाई के बाद अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा।

चुनाव आयोग का यह कदम राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और निष्क्रिय दलों को बाहर करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।