रायपुर, छत्तीसगढ़ | 2 मई 2025
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के माध्यम से पिछड़े और वंचित मुस्लिम वर्गों को उनका अधिकार दिलाया जाएगा तथा वक्फ बोर्ड में वर्षों से चल रही गड़बड़ियों और विसंगतियों को दूर किया जाएगा। यह बयान उन्होंने रायपुर स्थित मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित “वक्फ संशोधन अधिनियम 2025” विषयक व्याख्यान के दौरान दिया। कार्यक्रम का आयोजन वक्फ सुधार जनजागरण अभियान समिति, रायपुर द्वारा किया गया था।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन में बताया कि 2013 में यूपीए सरकार द्वारा जल्दबाजी में किए गए वक्फ कानून संशोधन से कई नुकसान हुए, जिससे मुस्लिम समाज के गरीब तबके को लाभ नहीं मिल पाया। वहीं नया अधिनियम 2025 पारदर्शिता और न्याय आधारित बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुधार
डॉ. सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में निरंतर सुधार किए जा रहे हैं—चाहे अनुच्छेद 370 को हटाना हो या ट्रिपल तलाक खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देना, ये सभी ऐतिहासिक फैसले समाज के हित में रहे हैं। इसी क्रम में वक्फ अधिनियम 2025 भी मुस्लिम समाज के वंचित वर्ग के कल्याण के लिए लाया गया है, ताकि उन्हें विकास की मुख्यधारा में जोड़ा जा सके।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जताया समर्थन
इस व्याख्यान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह अधिनियम मुसलमानों के हित में है और इसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग से विचार-विमर्श के बाद ही यह कानून लाया गया है।
सामाजिक भ्रम से बचने की अपील
कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि समाज में वक्फ कानून को लेकर जो गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जिला और विकासखंड स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि लोग नए कानून की वास्तविकता को समझ सकें।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी हुए शामिल
इस अवसर पर भाटापारा के पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, धमतरी महापौर रामू रोहरा, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमेन डॉ. सलीम राज, और मुस्लिम समाज के अनेक बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
