रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को मंत्रालय में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने आने वाले दस वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शहरी इलाकों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ती शहरी आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभी से रणनीतिक तैयारी जरूरी है।
नए रिहायशी इलाकों में प्राथमिकता से बनेंगे उद्यान
मुख्यमंत्री साय ने शहरों के आउटर इलाकों में विकसित हो रहे नए रिहायशी क्षेत्रों में प्राथमिकता से उद्यान (पार्क) विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को खेलने, बुजुर्गों को वॉकिंग, जॉगिंग, योग और शारीरिक व्यायाम के लिए पर्याप्त सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने सभी नगरीय निकायों को भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास करने को कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि नगर निगम आयुक्तों को इंदौर जैसे देश के सर्वश्रेष्ठ सफाई मॉडल वाले शहरों का अध्ययन दौरा कराया जाए ताकि वहां की बेहतरीन व्यवस्थाओं को अपने शहरों में भी लागू किया जा सके।
अटल विश्वास पत्र पर प्रभावी अमल
बैठक में मुख्यमंत्री साय ने अटल विश्वास पत्र पर प्रमुखता से अमल सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि शहरी विकास की योजनाओं में जनभागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है ताकि स्वच्छ, सुंदर और सुविधायुक्त शहरों का निर्माण हो सके।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकसित हों शहरी सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शहरी इलाकों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य विभागों के समन्वय से बुनियादी शहरी सुविधाओं का विकास किया जाए। इससे भविष्य में इन क्षेत्रों के नगरीय निकाय में शामिल होने पर उन्हें आधुनिक शहरी सुविधाओं के साथ जोड़ा जा सकेगा।
निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा पर विशेष ध्यान
साय ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय-सीमा के भीतर काम पूरा करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि समय पर कार्य पूरा करने वाले निकायों को प्रोत्साहित करने के लिए रिवार्ड-सिस्टम तैयार किया जाए। साथ ही निर्माण और विकास कार्यों की प्रगति की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम या एप विकसित करने का भी निर्देश दिया।
वित्तीय वर्ष की प्राथमिकताओं पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की और केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की जानकारी ली। बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव और मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी उपस्थित रहे।
